हल्द्वानी:कॉलेज पर कब्जे की जंग,मरियम कॉलेज विवाद गहराया,फर्जीवाड़े और कब्जे की साजिश के आरोप

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मरियम पैरामेडिकल कॉलेज पर कब्जे के आरोप, पुलिस जांच की मांग हल्द्वानी के मरियम पैरामेडिकल कॉलेज को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। कॉलेज के संस्थापक पक्ष ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मुखानी थाना पुलिस को शिकायत देकर कॉलेज की संपत्ति पर कथित अवैध कब्जा, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, फर्जी बैंक खाता खोलने, छात्रों की फीस के कथित दुरुपयोग और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की है।   संस्थापक पक्ष का कहना है कि वर्ष 2009 में स्थापित मरियम पैरामेडिकल कॉलेज की देखरेख फरवरी 2024 में तत्कालीन अध्यक्ष के न्यायिक अभिरक्षा में जाने के बाद अस्थायी रूप से एक शिक्षिका को सौंपी गई थी। आरोप है कि बाद में कुछ लोगों ने कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर कॉलेज के संचालन और संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की। शिकायत में बिना अनुमति बैंक खाता खोलने और छात्रों की फीस के कथित दुरुपयोग के भी आरोप लगाए गए हैं। वहीं, दूसरे पक्ष की ओर से भी मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन को शिकायत भेजकर संस्थापक पक्ष पर कॉलेज में पहुंचकर अभद्रता और धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। ...

नैनीताल,114 निजी स्कूलों को मिली राहत,बोले जिलाधिकारी कार्रवाई से पहले सुनवाई का मिलेगा मौका

 

मनमानी के आरोपों में घिरे जिले के 114 निजी स्कूलों को अपनी बात रखने का मिलेगा मौका 

हल्द्वानी, नियमों के उल्लंघन और मनमानी के आरोपों में घिरे जिले के 114 निजी स्कूलों को अब अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी नोटिस के बाद प्रशासन ने स्कूल संचालकों को सुनवाई का अंतिम मौका देने का फैसला किया है।।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर शिक्षा विभाग इसी सप्ताह सुनवाई की तिथि और स्थान तय करेगा। इसके बाद सभी संबंधित स्कूलों को सूचना भेजी जाएगी ताकि वे अपना पक्ष रख सकें। गौरतलब है कि मई माह में अभिभावकों की शिकायतों के आधार पर शिक्षा विभाग ने 114 निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। इन स्कूलों पर महंगी किताबें खरीदने के लिए दबाव बनाने, मनमाना शुल्क वसूलने और विभागीय नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे थे।

मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल ने बताया कि निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत सभी स्कूलों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। सुनवाई के बाद ही विभाग आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगा।जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल का कहना है कि किसी भी संस्थान पर अंतिम कार्रवाई करने से पहले उसका पक्ष सुनना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से शिक्षा विभाग को सभी 114 स्कूलों की सुनवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

अब अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन दोनों की निगाहें आगामी सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी।

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