दुग्ध समितियों के चुनाव में मुकेश बोरा का दबदबा कायम,12वीं बार मुकेश बोरा,तीसरी बार गोविंद सिंह मेहता निर्विरोध

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  मुकेश बोरा ने फिर कायम रखा दबदबा, गोविंद मेहता की जीत, पूर्व चेयरमैन को बड़ा झटका लालकुआं, नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के पर्वतीय क्षेत्र की 245 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। अधिकांश समितियों में पदाधिकारियों का निर्विरोध निर्वाचन होने से दुग्ध उत्पादकों एवं समिति सदस्यों में खासा उत्साह देखने को मिला। कुल 245 समितियों में से 238 समितियों में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ, जबकि सात समितियों में चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से पदाधिकारियों का चयन किया गया। निर्वाचन में नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने च्यूरीगाड़ दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति से अध्यक्ष पद पर लगातार 12वीं बार निर्विरोध जीत दर्ज कर अपनी मजबूत पकड़ कायम रखी। बताया गया कि वर्ष 1996 से वह लगातार समिति के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित होते आ रहे हैं।वहीं दुग्ध संघ के संचालक मंडल द्वारा सदस्य गोविंद सिंह मेहता ने बिंदुखत्ता रावत नगर सेकेंड दुग्ध समिति से तीसरी बार अध्यक्ष प...

नैनीताल में हाईकोर्ट बचाने को वकीलों की एकजुटता,आंदोलन की चेतावनी

 

 हाईकोर्ट शिफ्टिंग का अधिवक्ताओं ने किया विरोध

हल्द्वानी: नैनीताल से हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने के प्रस्ताव का विरोध तेज होने लगा है। जिला बार एसोसिएशन नैनीताल की ओर से आयोजित आम सभा में अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर हाईकोर्ट को नैनीताल से अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि किसी भी निर्णय से पहले सभी बार एसोसिएशन और अधिवक्ताओं से व्यापक चर्चा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

आम सभा में पूर्व अध्यक्ष ओंकार गोस्वामी ने कहा, आंदोलन शुरू करने से पहले सभी सहयोगियों से बातचीत कर ठोस रणनीति बनाई जानी चाहिए। वहीं पूर्व अध्यक्ष नीरज साह ने इस मुद्दे को कानूनी तरीके से लड़ने पर जोर दिया, जबकि पूर्व अध्यक्ष मनीष मोहन जोशी ने भी हाईकोर्ट शिफ्टिंग का विरोध करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी।

 फिलहाल नैनीताल से हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने के प्रस्ताव को लेकर अधिवक्ताओं का विरोध खुलकर सामने आ गया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जिला बार एसोसिएशन इस मुद्दे पर किस तरह की कानूनी और आंदोलनात्मक रणनीति तैयार करती है।

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